WHAT'S NEW?
  • We are happy to share the Korean edition with you. READ MORE
  • Don’t miss the newest edition – The Chinese manual READ MORE
  • New: Case studies on investigative reporting from the Balkans READ MORE

धेरै देशमा सरकार र निजी कम्पनीहरू आम मानिसको पहुँचबाट टाढा बस्न रुचाउँछन् । यसो गर्नका लागि उनीहरूलाई कतै सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, कतै आतंकवाद विरोधी ऐनले सहयोग गरेका छन् । कतै सरकारी अधिकारीहरू उनीहरूका कामबारेका जानकारी दिन चाहँदैनन् । सरकारले निश्चित व्यवसायका लागि दिने अनुदानसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्न सन् २००० देखि २००७ सम्म दबाब दिएपछि मात्र यूरोपका धेरै देशका सरकारले यस्तो जानकारी सार्वजनिक गर्न स्वीकार गरे । यस्तो अनुदान कहाँ जाँदैछ भन्ने बारेमा आफ्ना देशका नागरिकलाई जानकारी दिन यूरोपका ६ वटा देशका प्रतिबद्ध पत्रकारले मिलेर काम गरे र मुद्दा लडेर यी जानकारी सार्वजनिक गराउन लगाए । यस्तो प्रयासले राम्रो फल निकाल्यो । ती जानकारी बाहिर आउँदा के थाहा भयो भने राज्यले दिने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी पाउने व्यक्तिमा प्रभावशाली व्यवसायी र राजपरिवारका सदस्य रहेछन् । करदाताले तिरेको करोडौं पाउन्ड÷यूरो यसअघि नै अत्यन्तै धेरै नाफा दिने व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदानस्वरुप दिइएको रहेछ । साना र संघर्षरत व्यवसायीले भने अनुदान पाएका रहेनछन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रायः सबै देशमा लागू भएका छन् । तर तिनको प्रभावकारी उपयोग गर्न भने अझै संघर्ष गरिरहनु परेको छ । आफूलाई चाहिने जानकारी लिन पत्रकारले सधैंभरि कठिन मिहिनेत गर्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बन्नु भनेको सूचना राखेको कोठाको ढोकालाई खोल्न सकिने बनाउनु मात्र हो, यो ढोका कसरी ढकढक्याउने र खोल्ने भन्ने कुरा पत्रकारले थाहा पाएपछि मात्र सूचना पाइन्छ । यसका लागि सम्बन्धित कानूनका बारेमा थाहा पाउनुपर्छ ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको छ तर पनि कहिलेकाहीं यो ऐनको उपयोग गरेर सूचना पाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । कुनै कागजात आफूसँग मात्रै छ भन्ने थाहा पाएका कर्मचारीले पैसा नदिइकन त्यस्तो कागजात नदिन सक्छन् । त्यस्तो जानकारी नलिइकन आफ्नो स्टोरी बन्दैन, अनि पैसा नतिरिकन जानकारी लिने कुनै पनि उपाय छैनन् भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा जानकारी लिने एउटै उपाय होः सूचनाको हकको उपयोग गरेर जानकारी लिन लामो र कठिन उपाय अपनाउने ।

नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको छ । यो ऐनका सहायताले सूचना लिन यी उपाय अपनाउन सकिन्छः

  • >   अर्ध–सार्वजनिक अथवा विशेषज्ञले तयार गर्ने सामग्री छाप्ने प्रकाशनमा आफूले स्टोरी गर्न लागेका विषयका सूचना प्रकाशित भएका छन् कि भनी खोज्ने । यस्ता प्रकाशन तपाईंलाई कसले दिनसक्छ पत्ता लगाउनुहोस् ।
  • >   तपाईंले खोजेको जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ कि खोज्नुहोस् । सीमित संख्यामा छापिएका सार्वजनिक कागजातमा कहिलेकाहीं गोप्य ठानिएका विषयका सारांश अथवा उद्धृतांश छापिएको हुनसक्छ ।
  • >   अरू कुनै उपायबाट सूचना पाउन सकिएन भने सूचनाको हकको उपयोग गरेर सूचना माग्नुहोस् । अरू सबै उपायबाट जानकारी पाइएन भने यो उपाय अपनाउँदा तपाईंको कदम जायज ठहरिन्छ ।
  • >   पहिल्यै योजना बनाउनुहोस्ः सूचनाको हक उपयोग गरेर सूचना लिने प्रक्रिया सुस्त छ । यो उपाय अपनाउँदा आजको भोलि सूचना पाइन्छ भन्ने छैन । आफूले खोजेको सूचना कोसँग छ भनी पत्ता लगाएर सही अधिकारीसँग सूचना माग्नुहोस् ।
  • >   आफूले कुन कागजात मागेको हो स्पष्ट पार्नुहोस् । अत्यन्त धेरै कागजात माग्दा पाइँदैन ।
  • >   आफूले सूचना मागेर दिएको निवेदन र अधिकारीले दिएका जवाफलाई राम्रोसँग राख्नुहोस् । पछि सूचना नदिएको भनी माथिल्लो निकाय अथवा सूचना आयोग अथवा अदालत गुहारेर सूचना माग्ने वेलामा यस्ता कागज चाहिन्छन् ।